विचार

संकटोन्मुख छ व्यवस्था, जोगाउलान् देउवाले?

1626344831.laxman shrestha3.jpg

आखिरीमा बाध्यकारी सत्ता बहिर्गमनसँगै केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावादी र स्वेच्छाचारी अभ्यासमा विराम लागेको छ, न्यायालयबाट निःसृत संवैधानिक सीमा र नैतिकताको व्याख्यासहित; जसले कोरेको परिधिभित्र राष्ट्रपति संस्थाको ‘स्वविवेकीय अधिकार’ पनि सीमाबद्ध भएका छन्। र, सत्ता सञ्चालनको कुर्सीमा त्यो व्यक्ति पुगेका छन् जो बारम्बार परीक्षित र असफल पुष्टि भइसकेका छन्। 

जर्मन दार्शनिक हेगेलले भनेको ‘इतिहासको पुनरावृत्ति’ नेपाली राजनीतिमा फरक ढंगले भएको छ। जुन व्यक्तिले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेसँगै देश अनिश्चयको भुमरीमा होमिएको थियो र जहाँबाट सिर्जित अस्थिरताले त्रिध्रुवीय नेपाली राजनीतिलाई १२ बुँदे सहमतिको द्वारबाट दुई ध्रुवीय बनाएको थियो आज तिनै व्यक्ति अर्का सत्ता सञ्चालकले गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेसँगै प्रधानमन्त्री हुन पुगेका छन्। सायद त्यसैले नै माक्र्सले आफ्नो पुस्तक ‘नेपोलियन बोनापार्टको अठारौं ब्रुमेयर’को सुरुमै भनेका थिए– ‘उनले (हेगेलले) यो थप्न बिर्सिए– ऐतिहासिक घटना पहिलोपटक दुःखान्तका रुपमा हुन पुग्छ भने दोस्रोपटक परिहासका रुपमा।’

परिहास नै त नभनिहालौं तर भनिएका उपलब्धिमाथि व्यंग्य त यो अवश्य हो– तत्कालीन संसदीय व्यवस्थालाई संकटको रसातलमा पुर्‍याएर ‘शाही स्वेच्छाचारिता’ को मूलद्वार खोलिदिने व्यक्ति नै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रयुक्त स्वेच्छाचारिता विरामको विन्दु हुन पुगेका छन्, भूपी शेरचनको पंक्ति ‘गलत मलाई मेरो हुरीको इतिहास’ सम्झाउँदै। समयले सिर्जना गरेको विडम्बना वा हाम्रो लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिणति? यसको जबाफ सामाजिक विज्ञानले खोज्ला। 

केपी शर्मा ओलीको सत्ताराजको पृष्ठमा थियो शर्मा–दाहाल गठबन्धन। त्यस्तो गठबन्धनको जसको केन्द्रदेखि परिधिसम्म स्वार्थ साझेदारीबाहेक केही थिएन। र, दुवै हस्तमिलनकर्ताहरु पाइला–पाइलामा एकअर्कालाई छिर्के हान्ने दाउमा लागिपरेका थिए।

यद्यपि सपाट सत्य हो– संकटोन्मुख व्यवस्थालाई संविधानको मार्गमा सतत डोर्‍याउने जिम्मेवारी समयले उनै शेरबहादुर देउवाको काँधमा राखिदिएको छ। हो, संकटोन्मुख व्यवस्था। यसो भन्नुका केही कारण छन्– उपलब्धि लिपिबद्ध गर्दैमा कुनै पनि व्यवस्था अविच्छिन्न हुँदैन। त्यसको दीर्घायुका लागि प्रतिबद्ध प्रयत्न, सामयिक सुधार र जनस्तरमा स्वीकार्यता बढाउँदै जानुपर्छ। विडम्बना, शीघ्र सत्तालाभको ज्वरमा आत्मसमीक्षा र आत्मसुधार पनि नगरी थालिएको ‘अग्रगमन’ यात्राले आरम्भदेखि नै अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारिताको बैसाखी टेकेको थियो जसलाई ‘सहमति’ को शब्दावलीले सुसज्जित गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पदमा पाँचौं पटक पदभार ग्रहण गरेपछि शेरबहादुर देउवा। तस्बिर : रोयटर्स

‘सहमति’ को रटानमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई केवल हुन्छ/हुँदैनको हात उठाउने कर्ममा सीमित गरिएकैले लोकतान्त्रिक अभ्यास तथाकथित ‘शीर्ष तह’को स्वेच्छाको बन्दी बन्न पुगेको थियो। नतिजा, विधायिकामा मात्र होइन दलभित्र नै लोकतन्त्र मासिएर अल्पतन्त्र उदाइसकेको थियो। त्यसैको परिणाम थियो, केपी शर्मा ओलीको सत्ताराजको पृष्ठमा थियो शर्मा–दाहाल गठबन्धन। त्यस्तो गठबन्धनको जसको केन्द्रदेखि परिधिसम्म स्वार्थ साझेदारीबाहेक केही थिएन। र, दुवै हस्तमिलनकर्ताहरु पाइला–पाइलामा एकअर्कालाई छिर्के हान्ने दाउमा लागिपरेका थिए। सत्ता सञ्चालक दलको भाइ कलहले अन्ततः पाइलैपिच्छे संविधान उल्लंघन र स्वेच्छाचारिताको शृंखला सुरु गरिदियो जसको साक्षी सहयात्री थिए उनै देउवा। 

ओलीको सर्वसत्तावादी अभ्यास केवल उनको सत्ता बहिर्गमनमा टुंगिँदैन। त्यसको बाछिटा नेपाली राजनीति र सामाजिक मनोविज्ञानमा परिसकेको छ जसले एकातिर ०७२ मा सिर्जित सन्तुलनलाई कमजोर बनाइदिएको छ भने अर्कोतिर उपलब्धि प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थातिर पनि डोर्‍याइदिएको छ। व्यवस्थामाथि परेका खतरालाई विभिन्न फलकमा नियाल्न सकिन्छ। 

राजनीतिको न्यायालय निर्भरता

त्यसो त संवैधानिक इजलासले आफूले गरेका निर्णयलाई लिएर न्यायिक सक्रियताको आरोप लाग्ने सबै सम्भावनालाई निराकरण गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरेको छ। फैसला लेखक न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले यो विषयलाई बडो संवेदनापूर्वक ग्रहण गरेका थिए भन्ने बोध हुन्छ पूर्ण पाठमा छिरेर हेर्दा। संसद्को विशेषाधिकारप्रति संवैधानिक इजलास प्रतिबद्ध थियो भन्ने निम्न सन्दर्भहरूबाट झल्किन्छ :

‘प्रतिनिधिसभालाई सरकारको इच्छाधीन रुपमा सञ्चालित हुने सरकारको नियन्त्रणभित्रको अधीनस्थ संस्था ठानिनु हुँदैन। यो त सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्ने र उत्तरदायी बनाउने संस्था हो। यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार राज्यका तीन अंगमध्येको एउटा अंग भएको र कार्य प्रकृतिको दृष्टिले सरकारको निर्माण गर्नेदेखि यसलाई नियन्त्रण र उत्तरदायी बनाउने कुरामा प्रत्यक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था पनि हो।’ (बुँदा ११४, पृष्ठ १४८)

‘प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने वा नसक्ने के हो भन्ने कुराको निरुपण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेको स्वयम् प्रतिनिधिसभा नै हो। प्रतिनिधिसभाबाहेक अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीबाट विश्वास रहेको वा नरहेको प्रश्नको अन्तिम रुपमा निरुपण गर्न मिल्दैन।’ (बुँदा ७२, पृष्ठ १०६)

समग्रमा संवैधानिक इजलासले आफ्ना सीमाबोध गरेको देखिन्छ। न्याय निरुपणमा न्यायाधीशको विवेकले नै न्यायालयका सीमा निर्दिष्ट गर्छन्। जब राजनीति निसाफका लागि न्यायालय छिर्छ न्यायाधीशको विवेक नै सर्वोपरी भइदिन्छ। 

‘वैकल्पिक सरकार गठनको विषय निरुपण गर्ने तथा सरकार गठनका लागि प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्य उपर बहुमत सदस्यको विश्वास छ वा छैन भनी अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त संवैधानिक निकाय भनेको संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभा नै हो।’ (बुँदा ८२, पृष्ठ ११५)

‘जनताको अभिमत पाएर निर्वाचित प्रतिनिधिको भूमिकालाई सीमित वा निस्तेज पारियो वा लोकतान्त्रिक संस्थाहरुलाई क्रियाशील हुन नदिई शासकीय सुविधा अनुकूल परिचालन गरियो भने लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको संरक्षण र प्रवर्धन हुन सक्दैन।’ (बुँदा ११०, पृष्ठ १४३) (यहाँ संविधानसभाको अभ्यासलाई स्मरण गरौं। ‘जनताको अभिमत पाएर निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरुको भूमिका’ कसरी ‘शीर्ष नेताको सहमति’को बन्दी भएको थियो? याद गरौं। अनि नर्बिसौं, लोकतान्त्रिक संस्थाले यहाँ मूलतः संसद्लाई इंगित गरिरहेछ जसको अधिकार र कर्तव्य खोसेर सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट आफैं दाबी जाँच गर्ने असफल प्रयत्न भएको थियो। के संविधानसभामा त्यो अधिकार अक्षुण्ण थियो त?)

‘संसदीय प्रणालीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता उत्तरदायी शासन व्यवस्था हो।’ (बुँदा  ५३, पृष्ठ ८९) ‘उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको मर्मको निरादर हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिनु हुँदैन।’ (बुँदा १०८, पृष्ठ १५१)

उल्लिखित अंशहरुले संसद्को अधिकार र विशेषाधिकारप्रति सचेत हुँदै सरकार गठन र विघटनको जिम्मेवारी केवल प्रतिनिधिसभाको भएको निर्दिष्ट गरेको छ। फेरि पनि उही इजलासले अमुक व्यक्तिलाई ‘प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नू’ भनी परमादेश जारी गरेको छ, उनको बहुमत दाबी यथार्थ भएको स्थापित गर्दै। इजलास त्यो परमादेशसम्म पुग्ने तर्क यसरी गरिएको छ– ‘प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न खडा भएको अवस्थामा यस अदालतले नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक स्थिति सम्बन्धमा हेर्न वा सुनुवाइ गर्न नै हुँदैन भन्ने पनि होइन। प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति संविधानबमोजिम हुने हो। नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानको प्रयोग पालना वा व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न खडा हुन आएमा संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी रहेका कारण यस अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी विवादउपर सुनुवाइ गरी न्यायिक उपचार प्रदान गर्नु नै पर्ने हुन्छ।’ (बुँदा ११९, पृष्ठ १५५)

उक्त दाबी गर्दागर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र नपर्नेमा न्यायालय सचेत भएको पनि संकेत दिइएको छ यसरी– 
‘यसरी उपचार प्रदान गरिनुको अर्थ अदालत आपैंm प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अग्रसर भएको भन्ने होइन ...। ...अदालतले संवैधानिक स्थितिको उद्घोषणसम्म गर्ने हो; प्रधानमन्त्री पदको नियुक्ति दिएर पठाउने कार्य अदालतले गर्दैन।’ (उही)

फेरि पनि नेपाली राजनीति न्यायालय छिरिसकेको छ। न्यायालय उपचार स्थल हो, राज्य सञ्चालनको माध्यम होइन। अर्थात् नेपाली राजनीति बिरामी भइसकेको छ। 

समग्रमा संवैधानिक इजलासले आफ्ना सीमाबोध गरेको देखिन्छ। न्याय निरुपणमा न्यायाधीशको विवेकले नै न्यायालयका सीमा निर्दिष्ट गर्छन्। जब राजनीति निसाफका लागि न्यायालय छिर्छ न्यायाधीशको विवेक नै सर्वोपरी भइदिन्छ। फैसला अध्ययनले संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशको विवेकलाई विश्वास गर्ने स्थान प्रदान गर्छ। र, जनविश्वास नै न्यायालयको वैधानिकताको आधार हो। 

प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न जेठ १० मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्न पुगेका कांग्रेस सभापति देउवा, उपेन्द्र यादव, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल। फाइल तस्बिर

फेरि पनि नेपाली राजनीति न्यायालय छिरिसकेको छ। न्यायालय उपचार स्थल हो, राज्य सञ्चालनको माध्यम होइन। अर्थात् नेपाली राजनीति बिरामी भइसकेको छ। 

राजनीतिलाई रोगी बनाउने कर्म पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री भएसँगै महत्त्वपूर्ण विभाग आफू मातहत राखेर; संवैधानिक निर्णयमा एकहत्ती वा मिलिभगत गरेर; देश महामारीले संकटग्रस्त भइरहँदा कर्तव्यच्यूत मात्र होइन अवैज्ञानिक दाबीहरुको प्रचार गराएर; र आखिरीमा आफ्नो दलभित्र उठेका अविश्वासलाई निस्तेज पार्न संविधानको परिकल्पनाबाहिर गएर संसद् विघटन गरेर। 

तर के ओली मात्र यसको दोषी हुन् त? सरकार निर्माण भएदेखि नै तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा असन्तुष्टिका स्वर गुञ्जिन थालेका थिए। कारण थियो– मिलिभगतमा सत्ताप्रदत्त स्रोतको दोहनमा भएको समझदारीको उल्लंघन। ओली–दाहाल ‘एकता’को सूत्र थियो, नवधनाढ्यहरुले गरेको आफूपक्षीय बलियो दलको आवश्यकताबोध। तर ‘सत्ताको बागडोर ओलीको हातमा पुगेपछि नवधनाढ्य वर्गको एउटा हिस्सामात्रै मोटाउन थाल्यो।’ (रामचन्द्र श्रेष्ठ, कान्तिपुर दैनिक) 

सत्ता स्वार्थमात्रै हुँदैनथ्यो भने त सुनिनुपर्ने थियो पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालको असन्तुष्टि स्वर लकडाउनमा आममान्छे भोकभोकै भएका बेला, अक्सिजन र बेड नपाएका बेला, भ्याक्सिन खरिदमा हिनामिना भइरहेका बेला, सरकार बेमतलबी भएका बेला। सत्ता भोगको भाइ कलहले नेपाली राजनीतिलाई न्यायालयको आईसीयूमा पुर्‍याइदिएको छ।

जननिर्वाचित वैधानिकताप्राप्त संसद्को भूमिका अपहृत भएकाले नै राजनीति न्यायालय पुगेको हो। त्यसको प्रमुख दोषी भने सम्माननीय राष्ट्रपति हुन्। किताबका पाना पल्टाउनै नपर्ने बसेर घोत्लिए पुग्ने निकट इतिहास पनि स्मरण नगर्दा राष्ट्रपतिबाट त्यही गल्ती दोहोरियो जुन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए। संविधानले परिकल्पना गरेको रेफ्री मैदानमा ओर्लिएकैले राजसंस्था संकटमा परेको थियो। विडम्बना राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले त्यही त्रुटिलाई अक्षरशः दोहोर्‍याइन्, संसद्को अधिकार खोसेर। 

पद्धति र सत्ता सञ्चालकप्रतिको विश्वासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने हो। न्यायालय निर्भरतासँगै बढ्दै गएको अविश्वासलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने व्यवस्थाप्रति प्रश्नचिह्न उठ्नेछ जसको फाइदा पूर्वव्यवस्थाका पक्षपातीले उठाउनेछन्। 

संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकारेको व्यवस्थामा संविधानको व्याख्यामै प्रश्न उठेपछि पुग्ने ठाउँ त न्यायालय नै थियो। त्यसमाथि संविधानले संवैधानिक प्रश्नहरुको निरुपण सिंगो सर्वोच्च अदालतमा होइन त्यसअन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा सीमित गरिदिएको छ। यद्यपि बिरामी राजनीतिलाई संविधान व्याख्याको अक्सिजन दिएर न्यायालयले पुनः गतिको पिचमा फर्काइदिएको छ। तर ड्राइभर? यो उनका लागि आफैंलाई पुष्टि गर्ने एउटा अर्को अवसर हो। 

राजनीतिक किचलोले जन्माएको यो न्यायालय निर्भरताको पाश्र्व उत्पादन हो, दल र दलका नेताप्रति गुम्दै गरेको विश्वास। पद्धति र सत्ता सञ्चालकप्रतिको विश्वासले नै लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने हो। न्यायालय निर्भरतासँगै बढ्दै गएको अविश्वासलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न सकिएन भने व्यवस्थाप्रति प्रश्नचिह्न उठ्नेछ जसको फाइदा पूर्वव्यवस्थाका पक्षपातीले उठाउनेछन्। 

प्रश्नमा संविधानका दुई खुट्टा

धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी– संविधानका यी चार खुट्टा ०७२ मा लिपिबद्ध भए पनि जग हालिएको थियो, २०६३ जेठ ४ को संसद्को घोषणामार्फत। ‘नेपाली म्याग्नाकार्टा’ भनिने गरेको उक्त घोषणामार्फत नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरिएको थियो। संघीयताले भने संविधानमा प्रविष्टि पाएको थियो २०६३ को ‘मधेस आन्दोलन’ पछि। आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि अन्तरिम संविधान–२०६३ मा पहिलो संशोधन गर्दै समानुपातिक प्रतिनिधित्व र संघीयतालाई स्वीकारिएको थियो। यिनै अवधारणालाई नै त्यस उप्रान्तका संविधानसभाहरुले स्वीकारेका हुन्।

यद्यपि नेपाली दलीय राजनीति कहिल्यै पनि धर्मको पैरवीमा आधारित भएन तर नेपाली राज्यको चरित्र भने धार्मिक भइसकेको थियो। एकीकृत नेपाल राज्य (जसलाई इतिहासकारहरु आधुनिक इतिहास भनेर छुट्याउँछन्) को आरम्भविन्दुबाटै यसलाई हिन्दु अधिराज्य बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको थियो। ‘असली हिन्दुस्थाना’ निर्माणको चाहना राख्ने पृथ्वीनारायण शाहले यो सिलसिला आरम्भ गरेका थिए। ‘मुलुकमा हिन्दु धर्म र वर्णव्यवस्था अझ व्यवस्थित र विस्तृत गर्ने पृथ्वीनारायणको चाहना थियो तर सम्पूर्ण समययुद्धमै बितेकाले त्यो पूरा हुन पाएन’ (मैनाली, पृ. २५)

पृथ्वीनारायण शाहको त्यो चाहना उनीपछिका शासकले क्रमैसँग पूरा गर्दै गए जसको मूल आधार थियो– नेपाल सरहदभित्र रहेका सबै धर्मका जातीय समुदायलाई हिन्दू धर्ममा आधारित वर्णव्यवस्थामा समाहीकरण। त्यो कार्यलाई संहिता नै निर्माण गरेर संस्थागत गर्ने काम गरे जंगबहादुर राणाले। १९१० सालमा उनले जारी गरेको ‘मुलुकी ऐन’ ले ‘नेपालका बहुल संस्कृतिहरुलाई हिन्दु जातीय परम्पराको एउटै प्रणालीमा समेट्ने प्रयत्न गरेको थियो’ (शर्मा, पृ. १३२)। त्यसरी सबै जातजातिलाई हिन्दु जातीय श्रेणी परम्परामा समावेश गर्दा मूलतः चार तहमा विभाजन गरिएको थियो। ती थिए- तागाधारी (जनैधारी), मतवाली (रक्सी खाने), पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुनपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने (शर्मा, पृ. १३२- विस्तृत जानकारीका लागि हेर्नुहोस् : एन्ड्रस होफरको पुस्तक ‘द कास्ट हाइरार्की एन्ड द स्टेट इन नेपाल’, प्रकाशक: हिमाल बुक्स)। सम्भावित विद्रोह रोक्न र राज्यप्रदत्त उत्पादनका साधन निश्चित जातीय समुदायले हत्याउन यस्तो अभ्यास गरिएको थियो (आहुती, पृ. ४८६)।

संघीयता विभिन्न समयका माग भए पनि आन्दोलनकै अजेन्डा बनाएको थियो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ले। अन्तरिम संविधान–२०६३ ले ‘मध]सलाई अपहेलना गरेको, संघीय अवधारणाको व्यवस्था नगरेको र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा मौन रहेको आरोप लगाउँदै फोरमले’ संविधान जलाएसँगै आन्दोलन तीव्र भएको थियो

यसरी हिन्दुकरण भएको राज्यलाई धर्मबाट निरपेक्ष राख्ने माग पटकपटक भएका थिए। खासगरी ०४० को दशकबाट गति लिएको जनजाति आन्दोलनले यसलाई मुखर ढंगले उठाउँदै आएको थियो। राज्यलाई धर्मबाट निरपेक्ष राख्ने जनचाहनालाई प्रतिनिधिसभाको घोषणाले आत्मसात् गरेको थियो। आन्दोलनको बलमा गरिएको त्यो घोषणाको वैधानिकता स्रोत आन्दोलन नै थियो। तर संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन हुने बेलासम्ममा त्यसप्रति प्रश्न उठ्न थालिसकेका थिए। जसलाई कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा (नेपाल) ले मूल अजेन्डा बनाएको थियो, चुनाव चिह्न नै गाई राखेर। यद्यपि त्यो त्यति ठूलो शक्ति थिएन। 

संघीयता विभिन्न समयका माग भए पनि आन्दोलनकै अजेन्डा बनाएको थियो उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन गैरसरकारी संस्था ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ले। अन्तरिम संविधान–२०६३ ले ‘मध]सलाई अपहेलना गरेको, संघीय अवधारणाको व्यवस्था नगरेको र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषयमा मौन रहेको आरोप लगाउँदै फोरमले’ संविधान जलाएसँगै आन्दोलन तीव्र भएको थियो (मिश्र, पृ. ४१)। आन्दोलनले फोरमलाई राजनीतिक दलका रुपमा स्थापित मात्र गरेन देशलाई संविधानतः संघीयतातर्फ लग्यो पनि (२०६२ साउन १२ र १३ गते विराटनगरमा भएको केन्द्रीय समितिको बैठकले फोरमलाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो, मिश्र, पृ. ४१)

अन्तरिम संविधानले आत्मसात् गरेसँगै संघीयता सबैजसो राजनीतिक दलको अजेन्डा बन्न पुग्यो, चित्रबहादुर केसी नेतृत्वको राष्ट्रिय जनमोर्चा अपवाद रहेर। संघीयताको स्वरुपबारे मतमतान्तर रहे पनि संविधानसभाले संघीयतालाई स्थापित गरिछोड्यो। तीनै तहका निर्वाचनले त्यसको अभ्यास प्रारम्भ पनि गरे। 

त्यसो त कुनै पनि व्यवस्था र प्रणाली आलोचनामुक्त र दोषरहित हुँदैन। तर जनआकांक्षालाई बेलैमा पूरा गर्न सकिएन भने पछाडि फर्किने ढोका खुल्न थाल्छन् किनभने अगाडिको नयाँ ढोका खोल्न नयाँ शक्ति चाहिन्छ। परिवर्तनको रापमा पराजित पुरानो संरचनाको पक्षपाती त समाजमा कतै न कतै रहिरहेको हुन्छ। त्यसै कहाँ हो र बेलायतमा गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने क्रामबेललाई चिहानबाट निकालेर भए पनि झुन्ड्याएर राजतन्त्रको पुन: स्थापना  गरिएको!

संघीयता र धर्म निरपेक्षतामाथि छिटफुट प्रश्न उठेको पनि नयाँ/नाैलो/नवीन होइन। तर पछिल्ला घटनाले भने यी विषय पेचिला बन्दै गएको देखाउँछन्। १९ असारमा एमाले केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य महेश बस्नेतले राखेको ‘संघीयता र धर्म निरपेक्षताबारे बहसको प्रस्ताव’। सोही दिन प्रकाशित एमालेका अर्का नेता प्रभु शाहको संविधान पुनर्लेखन गर्ने प्रस्तावसहितको लेखले एमालेको एउटा धारले यसैलाई अजेन्डा बनाउने देखिन्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले त बारम्बार हिन्दु राष्ट्रको वकालत गर्दै आएका छन्। र, त्यो भन्दा डरलाग्दो त, नेपाली कांग्रेसभित्र उनको विचारप्रति टिप्पणी पनि भएको छैन। गणतन्त्रको माग राखेर सडक संघर्षको नेतृत्व गर्ने गगन थापालगायतका कांग्रेसका युवा पुस्ता पनि यी विषयमा मौन छन्। 

‘धर्म निरपेक्षता चिन्तनको त्यो प्रवृत्ति हो, जुन विज्ञान र बुद्धिवादका आधारमा विकसित हुन्छ, अनुभव, तर्क र प्रयोगमाथि जोड दिन्छ र धार्मिक चिन्तनको अबौद्धिक पारलौकिकतालाई निषेध गर्दछ।

यी सबै झुकावले गर्ने संकेत हो– यी दुई ठूला दल वा यिनका प्रभावशाली हिस्सा कुनै पनि बेला धर्म निरपेक्षता र संघीयताविरुद्ध उभिन सक्छन्। आखिर किन त? त्यसका केही आधार यस्ता छन्- 

१. धर्म निरपेक्षताको ग्रहण गर्ने क्रममा त्यसका विभिन्न पक्ष र आयामबारे बहस भएन। धर्म निरपेक्षतालाई हिन्दु राष्ट्र नहुने अर्थमा मात्र बोध गरियो जब कि त्यो विचारले वैज्ञानिकतामा आधारित राज्य सञ्चालनलाई समेट्छ। ‘धर्म निरपेक्षता चिन्तनको त्यो प्रवृत्ति हो, जुन विज्ञान र बुद्धिवादका आधारमा विकसित हुन्छ, अनुभव, तर्क र प्रयोगमाथि जोड दिन्छ र धार्मिक चिन्तनको अबौद्धिक पारलौकिकतालाई निषेध गर्दछ (पाण्डेय, पृ. ११)। तर राजकीय अभ्यासमा धार्मिक परम्परालाई स्वीकारिरहियो। त्यसमाथि धर्म परिवर्तन र प्रचारबारे नजरअन्दाज गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो। 

२. धर्म निरपेक्षतालाई संस्थागत गर्न सामाजिक जागरण र परिवर्तन पहिलो सर्त हो। हाम्रो सामाजिक मनोविज्ञान कति अपरिवर्तित रहेछ भन्ने त हालैका जातीय भेदभाव र त्यसमाथि सामाजिक सञ्जालमा भइरहेका टिप्पणीले देखाइरहेछन्। सहरिया पढालिखाहरुले नै आरक्षणलाई विभेदको निरन्तरताको तर्कका रुपमा लिएको देख्दा संविधानसभाको झण्डै एक दशकको बहस खेर गएको प्रतीत हुन्छ। छोटोमा भन्दा आरक्षण र विशेषाधिकार ऐतिहासिक त्रुटिहरुको समायोजन गर्दै क्षमता अभिवृद्धिको प्रयत्न हो। सम्भवतः अर्मत्य सेनको ‘न्यायको अवधारणा’ र ‘क्यापाबिलिटी अप्रोच’ बारे पर्याप्त बहस नहुुनुको परिणाम हो, हाम्रो सामाजिक चेतमा परिवर्तन आएन (उनका विचारहरु यी पुस्तकमा संग्रहित छन् : इनइक्वालिटी रिइक्जामिन्ड; द आइडिया अफ जस्टिस्, डिभलपमेन्ट एज फ्रिडम, डिभलपमेन्ट एज क्यापाबिलिटी एक्सपान्सन)। के यो वैचारिक गतिहीनताको जवाफ हाम्रा विश्वविद्यालय र विचार निर्माताहरुले दिनु पर्दैन? 

३. नेपाली कांग्रेस र एमाले पुराना पार्टी हुन्। जसरी जम्बो जहाज भएकै कारण स्पेन बेलायतसँग पराजित भएको थियो त्यसैगरी जम्बो र पुरानो पार्टीका पनि सीमा हुन्छन्। ठोस सांगठनिक स्वरुपमा नबाँधिएको कांग्रेस र कार्यकर्तामा आधारित एमाले दुवैको सामाजिक आधार भने उस्तै छन्। यी दुवै पार्टी समाजका परम्परागत संगठनमा बढी भर पर्छन्। त्यसमध्ये प्रभावशाली धार्मिक संगठन हुन्। नवउदारवादी नीति अपनाउँदै राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता नितान्त मौलिक अधिकारलाई निजीकरण गर्ने र त्यही राज्य सञ्चालनमा आबद्ध दलका स्थानीय संगठनले क्याम्पस चलाउनैका लागि यज्ञ आयोजना गर्ने बिब्ल्याँटो जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म धर्म निरपेक्षता मझधारको डुंगा बनिरहन्छ। 

सिंगो एक दशकको बहस पहिचानको सांस्कृतिक पाटोमा मात्रै रुमल्लिरह्यो। त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने अर्थ–प्रणालीबारे बहस नै भएन। स्रोत पहिचान र प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने छलफल नै गरिएन। परिणाम, हाम्रा स्थानीय सरकार अलि बढी अधिकारसम्पन्न हिजोकै स्थानीय निकायजस्तै रहिरहे।

४. स्थानीय स्रोतहरुको पहिचान, परिशीलन, प्रयोग र स्थानीय अर्थतन्त्रको चक्र निर्माणमार्फत जीवनस्तरमा प्रगतिको कामनाले संघीयतासम्म पुर्‍याएको हो। तर, जसले संघीयताको माग गरे, पक्षमा उभिए, आन्दोलनमा लाठी–गोली खाए तिनै शक्ति संघीयताको सांस्कृतिक पक्षभन्दा पर पुग्न सकेनन्। सिंगो एक दशकको बहस पहिचानको सांस्कृतिक पाटोमा मात्रै रुमल्लिरह्यो। त्यसलाई सुनिश्चित गर्ने अर्थ–प्रणालीबारे बहस नै भएन। स्रोत पहिचान र प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने छलफल नै गरिएन। परिणाम, हाम्रा स्थानीय सरकार अलि बढी अधिकारसम्पन्न हिजोकै स्थानीय निकायजस्तै रहिरहे। ‘हामी पनि सरकार हौं’ भन्ने ओठे जवाफ लगाउने सरकारहरुले स्थानीय तह आफैंमा एउटा राज्य तह हो भन्ने अनुभूत गर्न सकेनन्। त्यसमाथि प्रदेश सरकार सीमित अधिकार भएको चिचिन्डो मात्रै रहिरह्यो। र, केन्द्र सरकारले निरन्तर संघीयता अभ्यासमा कुठाराघात गरिरह्यो जसको सबैभन्दा तरोताजा र स्फटिकसरह स्पष्ट उदाहरण हो, कोभिड कालमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले जारी गरेको निषेध आदेश। 

५. धर्म निरपेक्षता एउटा सैद्धान्तिक अभ्यास हो जुन धार्मिक स्वतन्त्रताबाट मात्र होइन राज्यको वैज्ञानिक अभ्यासबाट अभिव्यक्त हुन्छ। संघीयता निरन्तर गरिरहने अभ्यास हो जसमा आउने अड्चन सुधारिँदै जान्छन्, जानुपर्छ। यी दुवै समस्या समाधान गर्ने जादुको छडी होइनन्। तर, लोकतन्त्रका सीमा र आयामबारे पर्याप्त छलफल नगरी ‘राजतन्त्रले गरिबी सिर्जना गर्‍यो, गणतन्त्रले हटाउँछ’ मार्काको बहसले अपेक्षा बढी बनाइदिएको छ। अपेक्षा जति तीव्र भयो त्यति नै असन्तुष्टि हुन्छ। त्यो असन्तुष्टिले अगाडिका अप्ठ्यारा बाटातिर होइन पछाडिका मिथ्या कल्पनातिर डोर्‍याउँछ। त्यो मिथ्या कल्पनालाई चुनावी भोटका रुपमा प्रयोेग गर्ने दाउले पनि यी दुई पार्टीलाई उद्वेलित गरिरहेछ। जसले वर्तमान सन्तुलन बिगारिदिनेछ। र, आज निरपेक्ष रहेका शक्तिहरु दुईमध्ये एक कित्तामा उभिन बाध्य हुनेछन्। विडम्बना! दुवै कित्ता अतिवाद निर्देशित हुनेछन्। (लोकतन्त्र के हो र के होइन भन्नेबारे स्मिट्टर र कार्लले आफ्नो शोध आलेखमा विस्तृत चर्चा गरेका छन्।)

नपल्टाइएको फलक

भूराजनीतिक समीकरणमा आइरहेका परिवर्तन, त्यसले पार्ने प्रभाव र पुराना शक्तिहरुको इतिहासदेखिकै स्वार्थ निरन्तरताबारे व्याख्या गर्न थप समय र स्थान चाहिन्छ; अहिले त्यतातिर नजाऔं। यद्यपि वर्तमान नेपाली राजनीतिक प्रणालीको स्थिरता धेरै हदसम्म त्यो पक्षमाथि पनि आधारित छ। (यसबारे संक्षिप्त चर्चा पूर्वप्रकाशित लेख ‘बयलगाडामा दक्षिणतिर लागेको राजनीति’ मा गरिएको छ।)

जोगाउलान् देउवाले?

पाचौं पटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका धर्मभिरु, हस्तरेखामा आस्थावान्, फलित ज्योतिषका अनुयायी शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक जीवनको बिब्ल्याँटो पाटो हो– उनका हरेकजसो कार्यकाल नेपाली राजनीतिक इतिहासका विडम्बनाले डामिएका छन्। उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा नै देशमा युद्ध थालियो। त्यही कार्यकालमा उनी महाकाली सन्धिले डामिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उनकै नेतृत्वमा गठन गरेको ‘माओवादी समस्या समाधान आयोग’ भट्टराईप्रति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कोपभाजनमा पर्‍यो (दुर्गा सुवेदीले आफ्नो संस्मरण ‘विमान विद्रोह’ मा त्यतिबेला थालिएको वार्ता प्रयत्न सफल हुने सम्भावना हुँदाहुँदै कसरी बिथोलिन पुग्यो भन्नेबारे व्याख्या गरेका छन्)

देउवाको जीवन विडम्बनाहरुको अविच्छिन्न अभिलेख बन्न पुगेको छ। र, फेरि एकपटक उनी इतिहासको त्यो मोडमा आइपुगेका छन् जहाँ उनले गर्ने सकारात्मक पहलले नेपाली राजनीतिले ०७२ मा कोरेको मार्गमा हिँडाउँछ नभए दुर्दान्त पश्चगमनतिर।

प्रारम्भिक वार्ताका हिस्सेदार हुने अवसर पाएका देउवाकै अर्को प्रधानमन्त्रीत्व कालमा भने देशमा संकटकाल लाग्यो। नेपाली राजनीतिमा ‘आतंकवाद’ को भाष्यले स्थान पायो। पार्टीको भाइ कलहको तोडमा गरिएको संसद् विघटन देउवाकै लागि जीवनभरको अमेट्य दाग बन्न पुग्यो। त्यहींबाट सुरु भएको प्रतिगमनले नेपाली राजनीतिलाई आजसम्म ल्याइपुर्‍यायो। 

२०७४ जेठमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवा। फाइल तस्बिर

यसरी देउवाको जीवन विडम्बनाहरुको अविच्छिन्न अभिलेख बन्न पुगेको छ। र, फेरि एकपटक उनी इतिहासको त्यो मोडमा आइपुगेका छन् जहाँ उनले गर्ने सकारात्मक पहलले नेपाली राजनीतिले ०७२ मा कोरेको मार्गमा हिँडाउँछ नभए दुर्दान्त पश्चगमनतिर। पक्कै पनि लोकतन्त्र समृद्ध, विकास र परिवर्तन हुँदै जाने प्रणाली हो। फेरि पनि त्यसको आरम्भ विन्दु भने लोकतन्त्रकै अभ्यास हो। ‘लोकतान्त्रिक संस्कारयुक्त कार्यान्वयन शैली नअपनाइएकै’ कारण २०१५ र २०४७ सालका नेपालका संविधान स्थायी हुन नसकेको निष्कर्ष त संवैधानिक इजलासको फैसलामै उल्लेख छ (बुँदा ५०, पृष्ठ ८६)। 

अब संविधानको निरन्तरताको बागडोर देउवाले थेग्लान् त? 

वर्तमान संकटसम्म पुग्नेमा कसको कति योगदान रह्यो भन्ने मूल्यांकन गर्ने हो भने देउवा पनि त्यसका एक प्रमुख अंशियार बन्न पुग्छन्। विधि र प्रक्रियासम्मत शासन सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिनुको साटो सत्ता प्रदत्त नियुक्तिदेखि लाभहरुमा पूर्वप्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीका सहभोगी बनेका शेरबहादुर देउवा इमानदार प्रतिपक्ष भने होइनन्। नेपाली कांग्रेसले स्थापनादेखि गर्दै आएको लोकतन्त्रको पैरवी, रक्षा र त्यसका लागि जीवनमरणको संघर्ष शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो समयखण्डमा रुचिको विषय रहेको देखिएन। न त उनी परिवर्तनका अगुवा नै हुन्। बारम्बार राजाबाट अपमानित भएपछि आन्दोलनको मैदानमा आइपुग्न बाध्य भएका देउवाले अनिच्छित परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न प्रभावकारी भूमिका खेल्नेमा शंका गर्नु सम्भवतः दृष्टिदोष हुने छैन। बरु उनी पनि पूर्ववर्ती सत्ता सञ्चालकजस्तै सीमित गुटको लाभमा प्रतिबद्ध हुने सम्भावना प्रबल छ।

अर्कोतर्फ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै उनले महामारी, त्यसका प्रत्यक्ष र पार्श्व प्रभावसँग जुध्नुपर्ने दायित्व आइलागेको छ। र, सरकार गठन प्रक्रियामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई कम प्राथमिकता दिएर उनले आफूप्रतिको झिनो आशामा तुषारापात गरिदिइसकेका छन्।

जुन सपना र आकांक्षाले नेपाली समाज ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म आइपुगेको थियो त्यसको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धि र व्यवस्था नै संकटोन्मुख हुन पुगेको छ। यो संकटोन्मुख व्यवस्था जोगाउन शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमै निर्भर हुनु ठूलो गल्ती हुनेछ।

सारमा, जुन सपना र आकांक्षाले नेपाली समाज ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ सम्म आइपुगेको थियो त्यसको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धि र व्यवस्था नै संकटोन्मुख हुन पुगेको छ। यो संकटोन्मुख व्यवस्था जोगाउन शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वमै निर्भर हुनु ठूलो गल्ती हुनेछ। लोकतन्त्रका पक्षधरहरु प्रतिबद्ध र एकगठ भएनन् भने र ०७२ को सन्तुलनबाट अगाडि जान्छौं भन्ने आँकलनबाट प्रभावित भए भने पनि उपलब्धि त गुम्ने खतरा रहनेछ नै सिंगो देश अस्थिरताको गहिरो कुवामा फस्नेछ।   

सन्दर्भ स्रोत 

आहुती। सन् २०१७ (पहिलो संस्करण २००४)। हिन्दू समाजमा दलित जातीय मुक्तिको प्रश्न। ‘नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन’मा संग्रहित (सं. मेरी डेशेन र प्रत्युष वन्त)। काठमाडौं : हिमाल किताब। 

जबरा, चोलेन्द्रशम्शेर र अरू। वि. सं. २०७८। शेरबहादुर देउवाविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालयसमेत मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेश–०७७– डब्ल्यूसी–००७१

पाण्डेय, गोरख। वि. सं. २०६४ (पहिलो संस्करण २०६०)। धर्म, संस्कृति र साम्प्रदायिकता। ‘समाज र संस्कृति’ मा संग्रहित (सम्पादन र अनुवाद निनु चापागाई)। काठमाडौं : विवेक सिर्जनशील प्रालि।

मिश्र, विजयप्रसाद। वि. सं. २०६४। मधेसी विद्रोहको ऐतिहासिक विवेचना पूर्वी मधेसको सन्दर्भ। ‘मधेस विद्रोहको नालीबेली’मा संग्रहित (सं. भास्कर गौतम)। काठमाडौं : मार्टिन चौतारी।

मैनाली, सुजित। वि.सं. २०७५। शिलान्यास। काठमाडौं  : बुक हिल पब्लिकेसन।

शर्मा, प्रयागराज। सन् २०१२ (पहिलो संस्करण २००४)। द स्टेट एन्ड सोसाइटी इन नेपाल। काठमाडौं : हिमाल बुक्स।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको