विशेष समाचार

सजिलो छैन देउवाको पाँचौं ‘इनिङ्स’

1626162758.1625997981.IMG_9117.jpg

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छिन्। मंगलबार संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार देउवालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेकी हुन्। देउवाको शपथ ग्रहणका लागि तयारी भइरहेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। शपथ ग्रहणको समय भने निर्धारण भइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले सोमबार प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको थियो।

देउवाको राजनीतिक जीवन

२००३ जेठमा डडेलधुराको असीग्राम–५ मा जन्मिएका देउवाले प्राथमिक शिक्षा डडेलधुराकै असीग्राम प्राथमिक विद्यालय र निम्न माध्यमिक शिक्षा महेन्द्र मावि तथा माध्यमिक शिक्षा सीताराम मावि उच्चकोट डोटीबाट लिएका हुन्। स्कुले जीवनबाट नेपाली कांग्रेसको राजनीतिलाई आफ्नो आदर्श बनाउन थालिसकेका देउवा एलएसली दिएपछि उच्च शिक्षाका लागि २०२१ सालमा काठमाडौंको त्रिचन्द्र कलेजमा भर्ना भए। 

त्रिचन्द्रमा भर्ना भएपछि उनी नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय भए। निडर स्वभावका देउवाले विद्यार्थीको हकहितमा प्रध्यापकसँग झगडासमेत गर्न पछि परेनन्। 

नेविसंघको नेतृत्वमा आएपछि उनले  राजनीतिलाई थप सशक्त बनाए।  विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा उनले पटक–पटक गरी नौ वर्ष जेल जीवन बिताएका छन्।  नेविसंघमा सक्रिय भएर काम गरिरहँदा उनी २०२८ सालमा पहिलोपटक नेपाल विद्यार्थी संघको सभापतिमा विजयी भए। नेविसंघको नेतृत्वमा आएपछि उनले  राजनीतिलाई थप सशक्त बनाए।  विद्यार्थी राजनीतिबाट आफूलाई अब्बल बनाएका देउवालाई बीपी कोइरालाले सुदूरपश्चिममा पार्टीको जिम्मेवारी दिएका थिए। 

विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भएका बेला शेरबहादुर देउवा, साथमा गणेशमान सिंह।

२०४६ मा नेपाली कांग्रेसले देशमा पहिलो जनाअन्दोलन अगुवाइ गरिरहँदा देउवा लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा अध्ययन गरिरहेका थिए। २०४७ सालमा जनाअन्दोलन सफल भएपछि देउवा नेपाल फर्किए। 

बहुदलपछिका तीन दशकमा राम्रै राजनीतिक लाभ उठाउने व्यक्ति हुन्, देउवा। यस अवधिमा उनी एकपटक गृहमन्त्री र अहिलेसम्म गरी पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएका छन्। कांग्रेस राजनीतिमा देउवा ‘भाग्यमानी’ मानिन्छन्। ०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विपक्षी दलको नेता चुनिएपछि प्रधानमन्त्रीका लागि बाटो खुलेको थियो। अल्पमतको एमाले सरकारको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्चले बदर गरेपछि देउवा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 

२०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा देउवा गृहमन्त्री बनेका थिए। गृहमन्त्री बनेको पाँच वर्ष २०५२ सालमा उनले मुलुकको प्रधानमन्त्री पद सम्हाले। राजनीतिको धेरै उतारचढाव खेपेका देउवाले कांग्रेसभित्रको बढ्दो सत्ता संघर्षमा उनले किशुनजी र गणेशमान सिंहको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष साथ पाएका थिए। कोइरालाले अघि बढाएका देउवाले २०५७ सालमा भएको पार्टीको दसौं महाधिवेशनमा कोइरालालाई नै नेतृत्वका लागि चुनौती दिए। तर, पराजित बने। 

सांसद खरिदबिक्री काण्डदेखि पार्टी विभाजनसम्म

०५२ भदौमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन ‘प्राडो–पजेरो काण्ड’ नै गराएका थिए। सत्ता टिकाउन र बनाउन सांसद खरिदबिक्रीदेखि जम्बो मन्त्रिपरिषद्समेत बनाउनेसम्मका रेकर्ड देउवाका नाममा छन्। ०५८ सालमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले २०५९ मा संसद् विघटन गरेर ख्याति धमिल्याएका थिए। देउवाको उक्त कदमकै कारण माओवादी युद्धलाई प्रोत्साहन पुगेको र दरबारलाई राजनीति गर्ने ‘स्पेस’ मिलेको आरोप लाग्दै आएको छ। 

प्रधानमन्त्री भएका बेला पार्टीको निर्देशनविपरीत २०५९ जेठ ८ मा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय गरेको भन्दै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कांग्रेसबाट निष्काशनमा परेका देउवाले २०५९ असोज ४ मा नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरी सभापति बनेका थिए। 

०६१ जेठमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनीमाथि प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद् भंग गरेका उनले पुनः चुनाव गराउन सकेनन्। जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला नै चलाए।

०६१ जेठमा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनीमाथि प्रजातन्त्र दरबारलाई बुझाएको आरोप छ। दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा नै संसद् भंग गरेका उनले पुनः चुनाव गराउन सकेनन्। जसका कारण राजा ज्ञानेन्द्रले आफू निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउने र हटाउने शृंखला नै चलाए। जब ६१ मा उनलाई तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो उनले भनेका थिए– गोर्खाली राजाले न्याय दिए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु गिरिजाप्रसाद काेइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग शेरबहादुर देउवा।

प्रतिगमन सच्चिएको भन्दै प्रधानमन्त्री बनेका उनी उनी ८ महिनाभन्दा बढी सत्तामा टिक्न सकेनन्। राजाले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरे। राजाको शासन सुरु हुनुमा पनि देउवाको कुनै न कुनै किसिमको भूमिका रहेको भन्दै अझसम्म पनि आलोचना गर्नेहरू प्रशस्तै छन्। 

मुलुकमा शान्ति स्थापना भएपछि २०६४ सालमा दुई कांग्रेस एक भएका थिए। त्यसपछि पार्टीको दोस्रो वरीयतामा रहेका उनी पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित भए। संविधान निर्माणपछि पनि सत्ता समीकरण बनाउन र भत्काउन सक्रिय हुँदै आएका छन् देउवा। 

माओवादी केन्द्रसँग मिलेर उनले ओली नेतृत्वको सरकार २०७३ साउनमा ढालेका थिए। माओवादीसँगको सत्ता गठबन्धन गरेका उनी जेठ २ गते चौथो पटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए। तर, देउवाकै नेतृत्वमा भएको तीन तहको निर्वाचनमा कांग्रेस नराम्रोसँग पराजित बन्न पुग्यो।

लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको आरोप 

देउवाले ०४८ मा गृहमन्त्री भएयतादेखि चालेका कतिपय कदम लोकतन्त्रको मर्ममै प्रहार गर्ने खालका भएकाले विवादास्पद हुन पुगेका छन्। गृहमन्त्री छँदा उनले मोतीलाल बोहरालाई प्रहरी प्रमुख बनाउन प्रहरी अधिकारीको सेवा अवधि ३० वर्षमा सीमित गरिदिएका थिए। सोही कारण तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर राणाले अवकाश र बोहराले पदोन्नति पाएका थिए। तर, बोहरा प्रमुख भएपछि फेरि उनले प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर प्रहरी संगठनलाई राजनीतिको सिकार बनाए। 

२०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे माग पेस गरेका थिए। तर, देउवाले त्यसलाई वेबास्ता गरिदिए। जसका कारण मुलुक १० वर्षे हिंसामा फसेको थियो। २०५२ सालमै देउवाले आफ्नो सरकार टिकाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए। सांसदहरुलाई प्राडो–पजेरो खरिदमा भन्सार छुट दिएका थिए। जसले संसदीय व्यवस्थालाई नै विकृत बनाएको टिप्पणी हुने गरेको छ।

०५९ मै नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएपछि त उनीमाथि ‘शाही कांग्रेस’ भएको आरोप नै लाग्यो।

०४८–०५९ सम्म सत्ता र शक्तिमा छँदा विकृतिका वाहक भनेर चिनिएका देउवाको राजनीतिक साख ०५९ मा संसद् विघटन गरेर सत्ता राजालाई बुझाएपछि सकिएको थियो। त्यति मात्र होइन, ०५९ मै नेपाली कांग्रेस विभाजन गरेर नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक बनाएपछि त उनीमाथि ‘शाही कांग्रेस’ भएको आरोप नै लाग्यो। यी दुई घटनाले देउवालाई करिब १२ वर्ष पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्‍यो। 

जुन व्यवस्थाले उनलाई देशको कार्यकारी प्रमुख बन्ने मौका दियो, जानेर–नजानेर त्यसैलाई कमजोर र अस्थिर पार्न खोजेको आरोप देउवामाथि छ। ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर निर्वाचित प्रतिनिधिसभा भंग गरेर चुनाव घोषणा गरेका देउवाले चुनाव गराउनै सकेनन्। त्यसरी संसद् विघटन गरेकै कारण राजाको प्रत्यक्ष शासनका लागि मार्गप्रशस्त भएको थियो। २०७३ सालमा नेपाल प्रहरीमा तेस्रो वरीयताका जयबहादुर चन्दलाई जबरजस्ती प्रहरी प्रमुख बनाउन खोजेको घटनाले समेत देउवालाई विवादित बनायो। सोही विषयमा २०७४ सालमा देउवाले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास गरेका थिए। यो घटनाले समेत देउवा विवादित बने। 

मुलुकको विकासमा सकारात्मक प्रयास

देउवाले विगतमा आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला जनजाति आयोग, दलित आयोग, कमैया मुक्ति, भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्वको अन्त्य गरी समाज सुधारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। कर्णालीका जनताको हितमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका थिए।

देउवाले आफ्नो कार्यकालमा कार्यकालमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाए। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा २०५९ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन पारित गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुदृढ र शक्तिशाली बनाएका थिए। समावेशीकरणमा समेत देउवाको ठूलो योगदान छ। पिछडिएको भूभाग, महिला, दलित, सीमान्तकृत वर्ग र मधेसलाई राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउने विभिन्न कार्ययोजना अघि बढाएका थिए। उनले नारा नै बनाएका थिए–‘कदमजम’, अर्थात् कर्णाली–दलित–महिला–जनजाति–मधेस। कमैया मुक्तिको घोषणासँगै उनीहरुको पुनःस्थापनाको थालनी पनि उनैले गरेका थिए। भूमिहीन थारूहरूलाई जग्गा र सीमान्तकृत वर्गका जनतालाई विभिन्न सुविधा दिने कार्यक्रम पनि उनले नै थालेका थिए। 

मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन गरेर महिलालाई समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक दिने काम पनि उनकै नेतृत्वकालमा भएको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगलगायतको गठन उनकै पालामा भएको थियो। 

भूमिसुधार कार्यक्रममा सुधार गरी देउवाले जमिनको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य गरेका थिए। मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधन गरेर महिलालाई समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक दिने काम पनि उनकै नेतृत्वकालमा भएको थियो। राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगलगायतको गठन उनकै पालामा भएको थियो। 

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग प्रधानमन्त्री पदकाे शपथ लिँदै शेरबहादुर देउवा।

२०७४ ठूलो राजनीतिक अन्योलताबीच देउवाले संविधान कार्यान्वयनको जगसमेत बसाएका थिए। संविधान जलाउँदै हिँडेका मधेसकेन्द्रित दलहरुलाई विश्वासमा लिएर उनले तीन तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए। उनकै नेतृत्वमा भएको निर्वाचनमा उनी नेतृत्वकै दल कांग्रेस नराम्ररी पराजित बन्यो। तर, उनले प्राप्त जिम्मेवारीलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका थिए।

चुनौतीका चाङैचाङ

प्रधानमन्त्रीका रूपमा पाँचौ पटक सिंहदरबार छिर्दा शेरबहादुर देउवाको कार्यकाल चुनौतीरहित हुने छैन। सबैभन्दा ठूलो चुनौती खलबलिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई सही बाटोमा हिँडाउनु हुनेछ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू शक्तिशाली बन्ने होडमा व्यवस्था नै थिलथिलो बनाएका छन्। पटक–पटक संविधानमाथि प्रहार गर्ने काम भएको छ। 

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेबित्तिकै देउवासामु प्रमुख चुनौतीका रुपमा देखिनेछ– मन्त्रिपरिषद् विस्तार। त्यसका लागि गठनबन्धनमा रहेका दलहरूलाई उनले चित्त बुझाउनुपर्ने छ। 

३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। त्यो बेलासम्म एमाले र जसपाभित्रको राजनीति कसरी अघि बढ्छ? त्यसले प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ। एमालेको विवाद टुंगिन संकेत देखिए पनि अझै के हुन्छ भन्ने अवस्था छैन। यस्तै जसपा विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेर अड्किएको छ।  विश्वासको मत प्राप्त गर्न हालको अवस्थामा देउवाले १३६ जना सांसदको सहयोग जुटाउन सक्नुपर्नेछ।

विश्वासको मत प्राप्त गरे देउवा आमनिर्वाचनअघिसम्म प्रधानमन्त्री हुनेछन्। उनको काँधमा आगामी डेढ वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी रहन्छ। ०७४ सालमा झैं निष्पक्ष निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व त उनमा रहने नै छ। सँगै ०७४ सालमा गुमेको पार्टीको साखसमेत फर्काउनुपर्ने चुनौती उनीसामु हुनेछ।

राजनीतिलाई सही बाटोमा हिँडाउने दायित्व

संविधान मिच्ने र मास्ने प्रयासलाई सदाका लागि अन्त्यसँगै राजनीति र मुलुकलाई सही बाटोमा हिँडाउनु नै देउवाको प्रमुख दायित्व हुनेछ।
संसद्को गरिमा र त्यसप्रतिको विश्वास धरमराएको छ। त्यसलाई फर्काउनुपर्ने चुनौती देउवासामु छ। संघीयताप्रतिको विश्वास बिस्तारै घट्दो छ। ओलीले तल्ला तहका अधिकार कटौती गरेर आफूमा ल्याएका थिए। प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संघीयताको सही अभ्यास गराउनुपर्ने दायित्व देउवाका सामु छ।  

सुशासन र विकास

२०७४ सालको निर्वाचनयता राजनीतिक दलहरुले विकास र समृद्धिलाई मुख्य नारा बनाउँदै आएका छन्। तर, ओलीको साढे तीन वर्षको कार्यकालमा जनताले समृद्धि केवल नारामा सुनेका छन्, देख्न र अनुभूति गर्न पाएनन्। सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको ओली गफले जनता आजित भएका छन्। यी विषयमा समेत देउवाले सोच्नुपर्नेछ।  

महामारी नियन्त्रण र राहत

मुलुक महामारीबाट ग्रस्त छ। जनता रोग र भोकले मर्नुपर्ने अवस्थामा छन्। महामारीसँग जुध्दै जनताको जीवनरक्षा गर्नुपर्ने चुनौतीसमेत देउवासामु छ। एकातर्फ कोरोना संक्रमणको बढ्दो ग्राफ, अर्कोतर्फ सरकारी लापरबाही र अनियमितताका समचारले जनता वाक्क बनेका छन्। घरभित्र थुनिएकामा उकुसमकुस बढ्दै गएको छ। महामारीबाट पार पाउने प्रमुख अस्त्र भ्याक्सिन खरिद  प्रभावकारी हुन सकेको छैन। सबै जनतालाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराएर महामारी नियन्त्रण गर्ने र महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेध आदेशबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनु देउवाको प्रमुख दायित्व हुनेछ। 

समयमै पार्टी महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने

संविधानअनुसार कांग्रेस महाधिवेशन भदौमा गरिसक्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीसँगै उनले पार्टी सभापतिको हैसियतमा १४ औं महाधिवेशन गरेर पार्टी जीवन बचाउनुपर्ने चुनौतीसमेत देउवासँग छ। पार्टीभित्र रहेको गुट–उपगुटलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढ्नु पनि देउवाका चुनौती हुन्। देउवा नेपाली राजनीतिमा जति भाग्यमानी र अवसर पाएका नेता हुन्। उति नै विवादित राजनीतिज्ञ पनि। सोही कारण उनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती विवादरहित प्रधानमन्त्री हुनु नै हो। 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको