समाचार

कांग्रेस जिल्ला सभापतिमा दोहोरिन नपाएपछि प्रदेश १ का पाँच नेताको माथिल्लो पदमा दाबी

1626027646.neta.jpg

विराटनगर– प्रदेश १ मा नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनको चहलपहल वडा तहसम्म बढेको छ। नेताहरू कार्यकर्ता भेटघाटमा व्यस्त छन्। केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम पनि चलेको छ। जिल्ला तहको नेताहरूको ध्यान जिल्ला सभापतितर्फ केन्द्रित छ। तर दुई पटक जिल्ला सभापति भइसकेका नेताहरू भने माथिल्लो पदमा आकांक्षी देखिएका छन्।

प्रदेश १ का ५ जना जिल्ला सभापतिले जिल्लाको नेतृत्व गर्न नपाउने भएका छन्। कांग्रेस विधानअनुसार लगातार दोस्रो कार्यकालमा रहेकाले उनीहरूले उम्मेदवारी दिन पाउने छैनन्। त्यसैले उनीहरू माथिल्लो पदमा जाने तयारीमा छन्।

अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नेताहरूमा सुनसरी सभापति राजीव कोइराला, झापा सभापति उद्धव थापा, ओखलढुंगाका सभापति प्रदीप सुनुवार, पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङ र तेह्रथुम सभापति गोविन्द ढुंगाना छन्। 

सुनसरी कांग्रेसमा दुई कार्यकालदेखि निरन्तर सभापति भएका प्रदेश १ संसदीय दलका नेतासमेत रहेका राजीव कोइरालाले जिल्ला नेतृत्वमा दाबी गर्न नमिल्ने भएकाले प्रदेशको नेतृत्व वा केन्द्रमा जाने तयारीमा रहेको बताए। उनले भने, ‘विधानअनुसार पुनः जिल्ला सभापतिको नेतृत्व गर्न मिलेन। माथिल्लो पदमा जान नेतृत्वसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढ्नेछु।'

अब सभापतिमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नेताहरूमा सुनसरी सभापति राजीव कोइराला, झापा सभापति उद्धव थापा, ओखलढुंगाका सभापति प्रदीप सुनुवार, पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङ र तेह्रथुम सभापति गोविन्द ढुंगाना छन्। 

झापा सभापति उद्धव थापा महाधिवेशन हुने निश्चित भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारीमा छन्। उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन हुनेनहुने ५०–५० को अवस्था रहेकाले अहिले नै उम्मेदवारीबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। महाधिवेशन हुने आधार भनेको क्रियाशील सदस्य हो, त्यो नै टुंगो लागेको छैन।’ उनका अनुसार झापामा कांंग्रेस महाधिवेशनको चहलपहल देखिएको छैन। महाधिवेशनका लागि कसैले दौडधुप पनि नगरेको थापाले बताए। 

तेह्रथुम सभापति गोविन्द ढुंगाना प्रदेशको महामन्त्रीमा दाबी गर्ने तयारी रहेको बताउँछन्। लगातार दुई कार्यकाल र त्यसअघि एक गरेर तीन पटक जिल्ला सभापति भइसकेका ढुंगाना दुई पटक जिल्ला सचिव भएका थिए। उनले भने,‘ आगामी महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा दाबी रहनेछ।’ देउवा समूहका उनले गुटको निर्णयभन्दा बाहिर गएर उम्मेदवारी भने नदिने बताए। 

पाँचथर सभापति नरेन्द्र केरुङले आगामी महाधिवेशनमा आदीवासी जनजाति कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने बताए।  प्रदेश समितिमा इच्छा नरहेको उनको भनाइ छ। केरुङले भने,‘ साथीहरुको चाहनाअनुसार केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिने तयारी छ।’ उनी यसअघि तीन कार्यकाल जिल्ला सहसचिव थिए। 

ओखलढुङ्गा प्रदीप सुनुवार भने महाधिवेशन हुनेमा अझै विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको बताउँछन्। महाधिवेशन हुने निश्चित भएपछि आफूले उम्मेदवारी घोषणा गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘जिल्लामा दोहोर्‍याउने सम्भावना नभएकाले माथिल्लो पदमा जानेछु।’ उनी केन्द्रीय समितिको समावेशी पदमा जाने तयारीमा छन्।  केन्द्रीय समितिमा सम्भव नभए प्रदेशको पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिइने सुनुवारले बताए। उनले भने,‘ टिममा छलफल गरेर निर्णय गर्नेछु।’ यसअघि उनी जिल्लाको उपसभापति र सहसचिव थिए।

कांग्रेस मोरङका सभापति डिगबहादुर लिम्बू पनि माथिल्लो पदमा जाने वा जिल्ला सभापतिमा पुनः दोहोर्‍याउने विषयमा निर्णय लिई नसकेको बताउँछन्। यसअघि देउवा समूहबाट सभापति बनेका उनी अहिले देउवा इतर समूहबाट सभापति बन्ने दाउमा छन्। लिम्वूले प्रदेशको नेतृत्वका लागि लबिङ गरिरहेको नेताहरु बताउँछन्।  

यद्यपि नेतृत्वका आकांक्षी नेताहरुले कुन पदमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल तथा अन्य प्रभावशाली नेताहरुको समूहको निर्णय नहुन्जेल जिल्ला र प्रदेशमा  कित्ता खुलाएर उम्मेदवारी घोषणा गर्न नसकिएको नेताहरू बताउँछन्।

नेपाली कांग्रेस इलामका सभापति हिमालय कर्माचार्य भने लगातार दुई कार्यालय सभापति नभएकाले पुनः सभापतिमा उठ्ने मनस्थितिमा छन्। लगातार दुई कार्यकाल नेतृत्व नगरेकाले सभापतिमा उठ्न विधानले रोकेको छैन। उनी भन्छन्, ‘दुई कार्यकाल सभापति भए पनि बीचको अवधिमा नभएकाले विधानले रोक्दैन।’ 

यसरी चुनिन्छन् जिल्ला सभापति

कांग्रेस विधानमा कम्तीमा १० वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापति निर्वाचित गर्ने प्रावधान छ। सभापतिको पदमा निर्वाचित हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्छ। पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुईजना उम्मेदवारबीच पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने विजयी हुने व्यवस्था छ।

निरन्तर पाँच वर्ष क्रियाशील सदस्य भएका जिल्ला अधिवेशनका प्रतिनिधिमध्येबाट उपसभापति दुई, सचिव दुई र सहसचिव दुईजना निर्वाचित हुन्छन्। सभापतिले जिल्ला कार्यसमितिका निर्वाचितमध्येबाट नाम प्रस्ताव गरी एकजना कोषाध्यक्ष चयन गर्छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको