विशेष

२०१२ सालमा कांग्रेस सभापति चुन्न जिल्ला-जिल्लामा हुन्थ्यो मतदान

1625715596.nepali-congress-protest-NC0093.jpg
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध कांग्रेसले काठमाडौंमा गत माघमा गरेको विरोध प्रदर्शन।

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भदौ १६ देखि सुरु हुँदैछ। तर, महाधिवेशन गर्न कांग्रेसका अघि कोरोना महामारी र बाढी, पहिरो चुनौतीका रूपमा देखा पर्ने आकलन गरिएको छ। काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ। तर, एकैपटक झन्डै हजार मानिस भेला पार्ने अवस्था नरहे के हुन्छ? यसबारे कांग्रेसमा यदाकदा विषय उठान भएको भएपनि बहस केन्द्रित भएको छैन।  

कांग्रेसका केही नेताहरूले जिल्लाजिल्लामा मतदान गर्न सकिने तर्क गरिरहेका छन्। यसरी मतदान गर्न कति सम्भव छ, यसअघि पनि यस्तो अभ्यास कांग्रेसमा भएको छ त? कांग्रेसको इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, ‘यस अघि (२०१२ र २०१७ सालमा) दुई पटक सभापति चुन्न जिल्ला–जिल्लामै निर्वाचन भएका छन्।’ 

कसरी हुन्थ्यो मतदान?

२००९ सालमा जनकपुरमा भएको पाँचौँ महाधिवेशनले बीपी कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेको थियो। त्यो बेला देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधि जनकपुर भेला भएर मतदान गरेका थिए।  

त्यही महाधिवेशनले विधान परिवर्तन गर्‍यो। परिवर्तित विधानले केन्द्रीय सभापति चुन्न जिल्ला–जिल्लामै मतदान हुने व्यवस्था गरेको थियो। ‘जनकपुर महाधिवेशनपछि विधान परिवर्तन भयो र जिल्लाजिल्लामा मतदान गर्ने बाटो खोल्यो,’ बस्नेत भन्छन्। त्यो बेला कांग्रेसमा केन्द्रीय समितिका पदमध्ये सभापति पदका लागि मात्रै निर्वाचन हुन्थ्यो।

कांग्रेसमा जिल्लाबाटै केन्द्रीय सभापति चुन्न पहिलो पटक मतदानको अभ्यास २०१२ मा भएको थियो। त्यो कांग्रेसको छैटौं महाधिवेशन थियो। सभापतिका उम्मेदवार थिए–सुवर्णशम्शेर र गणेशमान सिंह।  सुवर्ण शमशेर सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए। 

कसले सभापतिलाई भोट हाल्न पाउँथ्यो त? बस्नेत भन्छन्, ‘२५ जना क्रियाशील सदस्य बराबर एक जना प्रतिनिधि छनौट गरिन्थ्यो। त्यसरी छानिएका प्रतिनिधि जिल्लाका मतदान केन्द्रमा जान्थे र केन्द्रीय सभापतिलाई मतदान गर्थे।’ 

महामन्त्रीको नेतृत्वमा निर्वाचन समिति हुने व्यवस्था थियो। त्यो निर्वाचन समितिले मतदान गराउन केन्द्रीय प्रतिनिधि जिल्लामा खटाउँथ्यो। त्यही प्रतिनिधिले मदतान र मतगणना सम्पन्न गराउँथ्यो। सबै जिल्लामा एकै समयमा मतदान हुन्थ्यो कि फरकफरक? बस्नेत भन्छन्, ‘धेरै जिल्लामा एकैपटक हुन्थ्यो। तर, केही जिल्लामा तलमाथि पनि हुन्थ्यो।’ 

त्यो बेला रोचक के थियो भने महाधिवेशन उद्घाटन नहुँदै मतपरिणाम सार्वजनिक भइसक्थ्यो। केन्द्रीय प्रतिनिधिले मतगणनाको परिणाम केन्द्रमा ल्याउँथे, सबै जिल्लाको परिणाम जोडेर अन्तिम परिणाम घोषणा गरिन्थ्यो। अहिले जस्तो सञ्चार सुविधा र यातायातको उपलब्धता थिएन। जसका कारण अन्तिम मत परिणाम घोषणा तुरुन्तै हुन्थेन। ‘जिल्लाबाट परिणाम आइपुग्न समय लाग्थ्यो। त्यसैले तुरुन्तै अन्तिम मत परिणाम घोषणा गर्न सम्भव थिएन,’ बस्नेत भन्छन्।

सभापति महाधिवेशन प्रारम्भ हुनुअघि नै निर्वाचित भएको घोषणा भइसक्ने भएकाले महाधिवेशनस्थलमा निर्वाचनका कार्यक्रम हुने कुरै भएन। महाधिवेशन नितान्त पार्टीको नीति, कार्यक्रममा छलफल गर्नमै केन्द्रित हुन्थ्यो। यद्यपिमहाधिवेशनमा जिल्ला–जिल्लाबाट प्रतिनिधि भने सहभागी हुन्थे। जिल्लामा सभापतिसँगै महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि चुन्ने चलन थियो। त्यसरी चुनिएका प्रतिनिधिले महाधिवेशनमा भाग लिन्थे। ‘वीरगञ्ज महाधिवेशनमा करिब ३ सय जना प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए,’ बस्नेत भन्छन्। 

जिल्लामै मतदान सम्पन्न भइसक्दा अहिले जस्तो नेताहरू भोटमाग्न केन्द्रित हुन्थेनन्। ‘अहिलेको महाधिवेशनमा भोटर जहाँ छन्, नेताहरु त्यहीँ भोट माग्न केन्द्रित हुन्छन्। नीति कार्यक्रममा खास छलफल हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला महाधिवेशन नीति कार्यक्रममा छलफल गर्ने प्रस्ताव माथि व्यापक छलफल गर्ने र पास गर्नेमै केन्द्रित हुन्थ्यो।’ 

प्रतिनिधिहरुले महाधिवेशनमा पेस भएका नीति कार्यक्रम र प्रस्तावमाथि छलफल गर्न भाग लिन्थे, सुझाव दिन्थे। त्यही वीरगञ्जमा भएको छैटौं महाधिवेशनबाट त हो कांग्रेसले समाजवादको सिद्धान्तलाई अपनाएको। ‘बीपीले कांग्रेसलाई समाजवादी बाटोमा हिडाउने भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुभयो। त्यो प्रस्ताव महाधिवेशनले पारित गर्‍यो र कांग्रेसले समाजवादी सिद्धान्त अपनायो,’ बस्नेत भन्छन्। 

केन्द्रीय सभापतिको निर्वाचन जिल्लामै हुने भएकाले महाधिवेशन नीति कार्यक्रम माथिको छलफल र त्यसलाई पास गर्नमै केन्द्रित हुने हुँदा केन्द्रीय समितिकोले पूर्णता पाउँदैनथ्ययो। सभापतिको तजबिजमा केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउँथ्यो। ‘महासमिति सदस्यमा निर्वाचित भएर आउनेहरूलाई केन्द्रीय समितिमा सभापतिले मनोनित गर्ने व्यवस्था थियो। महाधिवेशनपछि मात्रै केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिइन्थ्यो,’ बस्नेत भन्छन्। 

छैटौं महाधिवेशन सम्पन्न भएको २ वर्षपछि २०१४ सालमा विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन भयो। त्यो अधिवेशनबाट बीपी कोइराला सभापतिमा निर्वाचित भए। त्यो बेला गाँउ, क्षेत्र र जिल्लाका अधिवेशन भएनन्। छैटौं महाधिवेशनमा निर्वाचित भएका महाधिवेशन प्रतिनिधिले विराटनगरमा भाग लिएका थिए।

विशेष अधिवेशन भएको तीन वर्षपछि कांग्रेसले सातौं महाधिवेशन गर्‍यो। २०१७ सालमा वैशाखमा भएको महाधिवेशनमा पनि जिल्ला–जिल्लामै मतदान भयो। उक्त महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला सभापति निर्वाचित भएका थिए। 

तर, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भएपछि २०४८ मा भएको महाधिवेशनमा भने विधान संशोधन गरेर जिल्ला जिल्लामा मतदान गर्ने व्यवस्था खारेज भयो। ‘०४८ सालमा भएको आठौं महाधिवेशनमा जिल्लामा मतदान गर्ने व्यवस्था खारेज भयो। त्यो महाधिवेशनबाट किसुनजी (कृष्णप्रसाद भट्टराई) सभापति बन्नुभएको थियो,’ बस्नेत भन्छन्। त्यही महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि आजपर्यन्त केन्द्रमै मतदान हुँदै आएको छ।

 
कांग्रेसको इतिहासका जानकार पुरुषोत्तम बस्नेत

कांग्रेस इतिहासका जानकार डा राजेश गौतम २०१७ सालसम्म महाधिवेशनका आधाभन्दा बढी काम जिल्लामा नै सम्पन्न हुने गरको बताउँछन्। मतदान जिल्लाजिल्लामा हुने भएकाले त्यसबेला विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भएको उनको बुझाइ छ। विगतको त्यही इतिहास सम्झेर कांग्रेसमा जिल्लाजिल्लामा महाविवेशन गर्नुपर्ने आवाजले यतिबेला व्यापकता पाएको उनले उल्लेख गरे। 

'२०१७ सालमा राज महेन्द्रले 'कू' गरेपछि दलीय गतिविधि खुला रूपमा हुन पाएनन्। पार्टी नै झोलामा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि पार्टीले नयाँ विधान बनाएसँगै जिल्लाजिल्लाबाट केन्द्रीय सभापतिका लागि मतदान गर्ने व्यवस्था खारेज भयो,' डा. गौतमले भने।

त्यसबेलका महाधिवेशनमा नीतिगत तहमा बढी बहस हुने कुरामा बस्नेतसँग डा गौतम पनि सहमत छन्। 'कांग्रेसको 'ग्रुमिङ' नै नीति र नेतृत्वका विषयमा मत मन्थन गर्ने प्रकृतिको भएकाले महाधिवेशनमा पनि नेतृत्वको आलोचना हुन्थ्यो। सामान्य कार्यकर्ताले पनि नेतृत्वका विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने हैसियत राख्थे। तर कसैलाई निषेध गरिँदैनथ्यो,' उनले भने, 'आलोचना गरे नेतृत्वले अप्ठेरो पार्ने भय कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताहरूमा थिएन।'

१४औं महाधिवेशनमा के होला?

कांग्रेस नेतामहाधिवेशनमा मतदानको प्रक्रिया परिस्थितिमा निर्भर हुने बताउँछन्। भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ। कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिले चार वर्षे कार्यकाल सकेर विधान अनुसार थप गर्न मिल्ने एक वर्षको समय पनि गुजारिसकेको छ। अहिले कांग्रेसले संविधानको साहारा वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल ६ महिना थपेको छ। संविधान अनुसार भदौभित्र महाधिवेशन सकिसक्नुपर्ने बाध्यतामा कांग्रेस छ।  

‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा ५ वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख) मा व्यवस्था छ, ‘तर विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन।’ भदौभित्र महाधिवेशन सम्पन्न नभए कांग्रेसको वैधानिकता खतरामा पर्नेछ।  

तर, भदौमा महाधिवेशन गर्ने कुरा आफैंमा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। महामारी बढेमा वा प्राकृतिक प्रकोपले समस्या पैदा गरेमा महाधिवेशन कसरी हुन्छरु यसबारे कांग्रेस अनिर्णित छ। तर, नेताहरू भने विकल्प प्रयोग गरेर भएपनि महाधिवेशन भइछाड्ने दावी गर्छन्। ‘कांग्रेसको अस्तित्वको सवाल जोडिएको छ। वैधानिकताको प्रश्न छ। त्यसैले महाधिवेशन जुनसुकै हालतमा हुन्छ र हुनैपर्छ,’ वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाल समयसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्।  

तर, कसरी? पौडेलको जवाफ छ, ‘प्रदेश–प्रदेशमा, जिल्ला–जिल्लामै भोट हाल्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। अहिले असम्भव के छ र? देशभर डीएलए (डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन) का शाखा छन्। प्राध्यापक र शिक्षक छन्, नेताहरू पनि छन्। उनीहरूले नै त्यहाँ ह्यान्डल गर्छन्।’

तर, बस्नेत भने जिल्लामा मतदान गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। ‘अहिले एक त विधानमा जिल्लामा मतदान गर्ने उल्लेख छैन, विधान संशोधन गर्नुपर्‍यो,’ उनी भन्छन्, ‘जिल्लामा अधिवेशन भयो भने केन्द्रमा त गर्न समस्या देख्दिनँ म। समस्या जिल्लामै धेरै छ। बाढीपहिरोको जोखिमजिल्लामा बढी छ। सँगै गाउँगाउँमा कोरोना फैलिएको छ। त्यसैले यो चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको