समाचार

कानुन व्यवसायीलाई कोभिड खोप उपलब्ध गराउन उच्च अदालतको आदेश 

1622721485.biratnagarHC Ucha aadalat Biratnagar.jpeg

विराटनगर– उच्च अदालत विराटनगरले कानुन व्यवसायीलाई कोभिड १९ विरुद्धको पूरा डोज खोप लगाउन आदेश दिएको छ।

कानुन व्यवसायीहरुपनि ‘फ्रन्टलाइनर’ भएको भन्दै उच्चले खोपको पुरा डोज लगाउने व्यवस्था गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारका नाममा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले कानुन व्यवसायीहरुले खोप नपाउनु पर्नेको कारण खुलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेश गर्न पाँच वटै निकायलाई आदेश दिएको छ। अदालतले कानुन व्यवसायीहरु पनि अग्रपंक्तिमा खटिनु पर्ने ‘फ्रन्टलाइनर’ भएको व्याख्यात्मक आदेश गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ,‘ जसरी एउटा स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नबाट इन्कार गर्न सक्दैन, त्यसैगरी एउटा कानुन व्यवसायीले पनि गिरफ्तारीमा परेका वा पुर्पक्षमा रहेका व्यक्तिहरूको संवैधानिक हक संरक्षणका लागि आफ्नो सेवा दिनबाट इन्कार गर्न नसक्ने स्थिति रहेको देखिन्छ।’ 

अधिवक्ता विकास थापाले असार १४ गते दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत विराटनगरले प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नाममा परामादेश जारी गरेको हो।

आदेशमा कानुनी उपचार पाउनुपर्ने संवैधानिक हकको प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरुको हकको संरक्षण गर्न कानुन व्यवसायीहरुले पनि स्वास्थ्यकर्मी सरह नै अग्रपंक्तिमा रहेर भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अदालतबाट जारी आदेशमा उल्लेख छ। ‘पेशागत रूपमा कानुन व्यवसायीहरू पनि अग्रपंक्तिमा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नपर्ने कर्तव्यमा रहेको देखिएको, निजहरूले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप पाउन नसकेमा आफ्नो पेशागत कर्तव्य निर्वाह गर्ने कार्य मै प्रतिकूल प्रभाव परी संविधानको धारा २० द्वारा संरक्षित मौलिक हकको उपभोगबाट नागरिकहरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएको तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ को दफा ३(४) बमोजिम खोप सेवा पाउनु कानुन व्यवसायीहरुको पनि हकको बिषय नै रहेको’ आदेशमा भनिएको छ।

अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ विरूद्धको खोप लगाउन नपाउनुको कारणबारे लिखित जबाफसहित उपस्थित हुन मुख्यमन्त्री कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, विराटनगर महानगरपालिका, जिल्ला स्वास्थ कार्यालय मोरङ, जिल्ला कोभिड नियन्त्रण व्यवस्थापन समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका नाममा १५ दिन भित्र लिखित जबाफ पेश गर्न परमादेश जारी भएको अदालतका सूचना अधिकारी ओम सुवेदीले बताए।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको