विचार

एमाले नेपाल समूहमाथि गरिएको कारबाही अवैध ठहर हुन सक्छ

1614686012.jpg

राज्यका अंग संविधानबमोजिम चल्नुपर्छ। अहिले तीनवटा सरकार छन्। राजकीय सत्ता पनि जनतामा छ। जनताले आफ्नो राजनीतिक अधिकार आफूलाई राखेर कानुनी सार्वभौमसत्ता संसद्मार्फत प्रयोग गर्न दिएको अवस्था हो। त्यही संसद्बाट निर्माण भएको सरकारलाई कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त हुन्छ। कार्यकारीमा बस्नेहरूले जे निर्णय गर्दा पनि संविधानबमोजिम अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। तर, पछिल्लो समय तीवटै सरकारमा बस्नेले राजनीतिको आडमा संविधानवादलाई घुमाइरहेका छन्।

राजनीतिलाई संविधानवादले हिँडाउनुपर्नेमा राजनीतिले संविधानवादलाई हिँडाइरहेको छ। राजनीति संविधानवादबमोजिम हिँड्नुपर्ने हो। संविधानमा जे छ त्यसअनुसार काम गर्नुपर्ने हो। सरकारबाट त्यो काम नभएर संविधान र कानुनका मौलिक सिद्धान्त पटकपटक उल्लंघन हुँदै आएको छ। सोही कारण त्यस्ता विषय अदालतमा प्रवेश गर्छन्।

अदालत स्वतन्त्र र सक्षम अंग हो। यो सरकारको नियन्त्रणमा त कहिले पनि रहन सक्दैन। सरकार संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएकै कारण अदालतले निर्णय गर्ने हो। सरकार सही दिशामा अघि बढेको भए त यस्तो अवस्था आउने थिएन नि। 

अदालतमा प्रवेश गरिसकेपछि अदालतले संविधानबमोजिम अघि बढ र बाहिर गएर काम नगर भन्ने हो। संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर गरेका निर्णय बदर गर्ने काम अदालतले गर्छ नै। अदालत स्वतन्त्र र सक्षम अंग हो। यो सरकारको नियन्त्रणमा त कहिले पनि रहन सक्दैन। सरकार संविधानको लिकभन्दा बाहिर गएकै कारण अदालतले निर्णय गर्ने हो। सरकार सही दिशामा अघि बढेको भए त यस्तो अवस्था आउने थिएन नि। 

बिहीबार कर्णालीका सन्दर्भमा पनि अदालतले एउटा आदेश गरेको छ। जब एमाले र नेकपा माओवादी एक ठाउँमा पार्टी बन्यो, त्यसअघि नै गठबन्धन गरेर उनीहरु निर्वाचनमा गएर एकीकरण भएको अवस्था थियो। तीन वर्षमा नै प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। पुनः स्थापना भयो। त्यस्तो अवस्थामा नेकपाकै हिसाबले अघि बढ्नुपर्ने ठाउँमा तत्कालै फेरि सर्वोच्च अदालतले नेकपाको अस्तित्व नै नरहेको भन्दै पुरानै अवस्थामा फर्क भन्यो। 

यस्तो आदेश गरिसकेपछि एमाले नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कमिटीमा जानुपर्ने थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक नबसेर दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गर्ने र त्यसबाट नै पदाधिकारी र नेतामाथि कारबाही गर्ने काम भयो। त्यसैअनुसार कर्णालीमा पनि निष्कासन गरियो। त्यस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर गएपछि अदालतले प्रस्ट व्याख्या गरिदियो। फागुन २३ मा नै पूर्ववत् रुपमा फर्किन आदेश गरेकै थियो, बिहीबारको आदेशले पनि त्यस्तै कुरा भन्यो। 

अब सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेताहरुले स्पष्टीकरण लिएको विषय र निष्कासन गरेको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्छ नै। हिजोको आदेशले माधव नेपाल लगायतलाई गरिएको कारबाही वैध छैन भन्ने कुरा सर्वोच्चको थप व्याख्याबाट आउने देखिन्छ। 

२०७५ जेठ २ गतेकै अवस्थाको व्याख्या गरिदिएर दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको विषयलाई त अदालतले नचिन्ने भन्यो। एमालेले स्पष्टीकरण नसोधेको र निष्कासन नगरेको भन्ने आधारले यस्तो व्याख्या गरिदिएको हो। वैधानिक एमाले भनेको त नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी हो। अदालतले दसौं महाधिवेशन आयोजक कमिटीका हैसियतले भएका निर्णय मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न– नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। 

अब सर्वोच्च अदालतले एमालेका नेताहरुले स्पष्टीकरण लिएको विषय र निष्कासन गरेको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्छ नै। हिजोको आदेशले माधव नेपाल लगायतलाई गरिएको कारबाही वैध छैन भन्ने कुरा सर्वोच्चको थप व्याख्याबाट आउने देखिन्छ। 

राज्य सञ्चालकले अध्यादेशबाट राज्य चलाउन खोजेको विषयमा पनि अदालतले बोलेको छ। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र नागरिकता अध्यादेशका विषयमा हेर्दा सरकार संसद्बाट ऐनकानुन पारित गरेर अघि बढ्ने मनस्थितिमा देखिएन। वैशाखमा जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश संसद् सरकारले पेस नै गरेन। एकैचोटि अधिवेशन अन्त्य गरियो। पुनः स्थापित संसदमा पनि गरिएन। पुनः सोही अध्यादेश ल्याइयो। संसद्बाट संशोधन गरेर परिपक्व कानुन ल्याउँदै ल्याइएन। एकै विषयलाई पटकपटक संसद् छलेर अध्यादेशबाट नियुक्त गर्ने काम भयो। न संसदीय सुनुवाइ गरियो। संसद् फेस नगरेर अध्यादेश ल्याउनु भनेको सत्ताले संसदीय शासनपद्धतिलाई उपहास गरेको हो। 

छिमेकी भारतीय राज्य बिहारमा पनि संसदलाई छल्दै ६८ वटा अध्यादेश ल्याइएको थियो। त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले संविधानमाथि जालझेल भएको भन्दै सबै अध्यादेश खारेज गरिदियो। नेपालमा पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन। त्यस्तो अवस्थामा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुको वैधानिकतामा पनि प्रश्न उठ्छ। संसद्बाट चल्ने शासन पद्धतिभन्दा पनि संसदलाई अनदेखा गरेर सरकारले आफ्नो मनमा लागेका कुरा अध्यादेशमार्फत ल्याउने काम संविधानमाथिको नै जालझेल हुन्छ। 

तीन वर्षदेखि संसद्मै विचाराधीन नागरिकता सम्बन्धी काननुलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउने काम भयो। यो गम्भीर र संवेदनशील विषय हो। वास्तविक मानिसले नागरिकता पाउनुपर्छ। गैरनागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन। नागरिकतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र आफ्नो देशको संवैधानिक कानुनको पनि विषय हुन्छ। कानुनी कुरामा कठोर वा नरम नीति लिने भन्ने हुन्छ। विधेयकले यी सबै कुरामा टेकेर काम गर्न सक्थ्यो। तर, तीमध्ये सत्तासँग सम्बन्धित कुरा मात्र टिपेर अध्यादेशमा राखियो।

नागरिकता संवेदनशील भएकाले संसद्बाट ऐन बनाएर वितरण गर्नुपर्छ भनेको छ। अध्यादेशबाट भयो भने अहिले नागरिकता वितरण गरिएला भोलि खारेज होला, संसद्ले पारित गरेन भने त दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन।

सर्वोच्च अदालतले संसद् छलेर र संसद् विघटन गरेर ल्याउनुले दीर्घकालीन असर पर्ने देखेर नै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। अदालतले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नसक्ने र संसद्लाई छलेर कुनै अध्यादेश ल्याउन नसक्ने भन्ने पनि स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। नागरिकता संवेदनशील भएकाले संसद्बाट ऐन बनाएर वितरण गर्नुपर्छ भनेको छ। अध्यादेशबाट भयो भने अहिले नागरिकता वितरण गरिएला भोलि खारेज होला, संसद्ले पारित गरेन भने त दीर्घकालीन समस्या समाधान हुँदैन। त्यसैले अहिलेको सरकार वा अन्य आउने सरकारलाई पनि यसले पाठ सिकाएको छ। 

(संविधानविद् डा ज्ञवालीसँग नेपाल समयका बीपी अनमोलले गरेको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको