विचार

बजेट खर्च नै नगरी समृद्धि यात्रातर्फ ओली

1622371906.193122064_1417794305252805_2982299522673454474_n.jpg

कामचलाउ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार आव २०७८/७९ का लागि निकै उत्साहसाथ १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरे। जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यताअनुसार पुराना कामलाई केही महिनाका लागि निरन्तरता दिने खालको संक्षिप्त बजेट ल्याउने अधिकार मात्रै यो सरकारसँग थियो। राजनीतिक विश्वास गुमाइसकेको सरकारबाट पूर्ण आकारको बजेट ल्याउनु हुँदैन भन्ने विज्ञ र पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको सुझाव लत्याउँदै आएको बजेट आफैंमा आलोचनायोग्य छँदै छ। आर्थिक योजना कार्यान्वयनमा समेत केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुकिसकेको विगत तीन वर्षको अनुभवले देखाएकै हो।

अतः बजेटको विश्लेषण अर्थशास्त्रीले विभिन्न सूचक अगाडि राखेर र ग्राफ तथा चित्र कोरेर गर्ने नै छन्। बजेटमा उल्लेख गरिएका नीतिका बारेमा चर्चा–परिचर्चा पनि हुने नै छ। यहाँचाहिँ ओली सरकारका अघिल्ला बजेटबाट सामान्य नागरिकको दैनिकी र जीवन पद्धतिमा परिवर्तन आउन नसक्नुमा विनियोजित बजेट खर्च नभएकै कारणले हो भन्ने विषय उठान गर्न खोजिएको छ।


प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा शनिबार आव २०७८/७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुुत समारोहपछि बाहिरिँदृ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली।  तस्बिर : रासस

कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि पर्याप्त बजेट राखिनु स्वागतयोग्य हो। के स्पष्ट हुनुपर्छ भने पैसा विनियोजन हुन मात्रै ठूलो कुरा होइन। विनियोजित रकम सही ठाउँ र समयमै खर्च भयो वा भएन भन्ने अर्को प्रश्न हो। चालू आवमा बजेट अभावले समयमै जनताले कोरोनाविरुद्धको खोप नपाएका हुन् र? राज्यसँग पैसा नभएरै अक्सिजन अभावमा दिनदिनै नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाउन बाध्य भएका हुन् र? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी सरकारको हो। त्यसैले बजेट त सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्छ। यसका लागि सरकारको उत्तरदायित्व वहन गर्नेतर्फको सोच र क्षमता प्रमुख रहनुपर्छ। यस्तो क्षमता ओली सरकारमा देखिएको छैन। 

ओली सरकारले विगतमा तीन आर्थिक वर्षमा पेस गरेका कुनै पनि बजेट परिमार्जन नगरी लक्ष्य पूरा हुन सकेन। अर्थात् सरकारले खर्च गर्नै सकेन र तीनै पटकका बजेट फेल खाए। अहिलेको बजेट त झन् सुन्नमा मात्रै सीमित हुने सम्भावना अधिक देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा परेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ जारी छ। मुद्दाको किनारा लाग्दा संसद् विघटन बदर हुने वा वर्तमान सरकारको नरहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। तर संसद्को अधिकार आफू निहित गरेर दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णयसमेत अर्थमन्त्रीबाट भएको छ, जुन गर्न हुँदैनथ्यो। 

अर्थमन्त्रीद्वारा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि विद्वान् अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए– नेपाल सरकारले आज संघीय बजेट प्रस्तुत गर्दै छ। ठूलो बजेट बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने नेपालको बजेटको दीर्घरोग हो। अमेरिका, चीन, भारत, श्रीलंकाजस्ता देशले अनुमानित बजेटभन्दा धेरै वा अनुमानित बजेटको हाराहारीमा नै खर्च गरेका छन्। चित्रमा देखाइएको देशहरुको आधारमा भन्ने हो भने आर्थिक विकास र सामाजिक कल्याण अनुमानित बजेटको आकारले नभएर कति खर्च गरिएको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ। अतः नेपालको बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि सरकारले आगामी वर्ष के कार्यक्रम राख्यो भन्ने आधारमा भन्दा पनि गत वर्ष कहाँ कति खर्च गर्‍यो भन्ने आधारमा विश्लेषण गर्नु बढी तथ्यपरक विश्लेषण होला। 

केही देशको कुल बजेटमा हुने गरेको वास्तविक खर्च प्रतिशत

स्राेत : अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी 

तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि ओलीले भनेका थिए– अब मुलुक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्नेछ। त्यसको केही समयपछि देखि उनले निरन्तर भन्दै आएका छन्– नेपाल समृद्धिको मार्गमा धेरै अगाडि बढिसकेको छ। नेपाली जनता भने तीन वर्षमा कहिल्यै नभोगेको संकट, समस्या र विपत्तिको चपेटामा परेका छन्। सन्तोष लिने कुनै एक क्षेत्र पनि भेटिएको छैन। त्यसैले नागरिकस्तरबाट समेत वर्तमान सरकारलाई असफलताको बिल्ला भिराउन थालिएको छ।

तीन वर्षमा नेपाल आर्थिक रुपमा धराशयी हुँदै तन्नम बनेको कुरा आर्थिक क्षेत्रको समृद्धिको स्तरले बताइरहेका छन्। अन्य निजी निकायका तथ्यांकले त के के भन्लान् के के तर ओली सरकारले नै प्रकाशित गरेका तीन वर्षअघिका आँकडा र अहिले सार्वजनिक गरिएका आँकडाका बीच तुलना गर्दा पनि मुलुकको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भइसकेको छ। 

ओलीको नेतृत्वको सरकार बनेपछि जनताले निकै ठूलो आशा गरेका थिए। विडम्बना, उतिबेला ९ खर्ब १६ अर्ब ऋण रहेकोमा यस तीन वर्षमा करिब ७ खर्ब बढेर मुलुकको सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब ८९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनाको अवधिमा मात्रै राज्यले तिर्न बाँकी ऋण करिब पौने दुई खर्बले बढेको छ। केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघि एकजना नेपालीको टाउकामा तीस हजार रुपैयाँभन्दा कम ऋणको भार थियो भने अहिले पचास हजारभन्दा बढी पुगेको छ।

यसको जवाफ वर्तमान सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुबाट के आउँछ भन्ने पनि सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वमै जहाँसुकैका ठूला व्यापारी भनाउँदाहरुले ऋण नलिएको कसैले उदाहरण दिन सक्छ? जो जति बढी धनी छ, उसले उति नै बढी ऋण लिएको हुन्छ। ऋण लिन नसक्नेले प्रगति गर्न सक्छ भनेर कुनै हालतमा पनि पत्याउन सकिन्न। वर्तमान सरकारप्रतिको विश्वासले नै बाह्य र आन्तरिक दाताहरुले यत्रो ठूलो रकम ऋणमा पत्याएका हुन्। यो सरकारले ऋण तिर्न नसक्ने भएको भए लगानीकर्ताले किन दिन्थे? यो विश्वास आर्जन गर्नु नै सरकारको सफलता हो। समृद्धिको यात्रा भनेकै यही हो। यस्तै यस्तै जवाफ हुन सक्छ सरकारी मान्छेहरुको।

निश्चय पनि ऋणका लागि पत्याउन सक्ने आधार तयार गर्नु सफलता नै हो। राष्ट्रले प्राप्त गर्ने ऋण र सर्वसाधारण नागरिकले प्राप्त गर्ने ऋणका आधार उस्ताउस्तै हुन्छन्। गाउँघरमा असामीलाई साहूले जेजसरी ऋण दिइरहेको हुन्छ, राष्ट्रलाई पनि त्यस्तै प्रकारले ऋण प्राप्त भइरहेको हुन्छ। प्रक्रिया र प्रवाधानमा भने केही भिन्नता हुन सक्छ। अन्त्यमा हुने त्यही हो, ऋण तिर्न नसके असामीको हालत जे हुन्छ, राष्ट्रको पनि त्यस्तै हो।

तीन वर्षमा उद्योगधन्दा खुलेर नेपाल कतिपय उपभोग्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनेको भन्ने कतै देखिएको छैन। आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकको आन्तरिक व्यवसायलाई उन्नतिका मार्गमा धकेल्ने कुनै प्रयास भएको पनि देखिँदैन।

कुनै व्यक्ति साहूकहाँ ऋण माग्न गयो भने साहूले उसको महिनावारी कमाई कस्तो छ, ऋण तिर्न सक्ने हैसियत के छ आदि विश्लेषण गरेर दिएको हुन्छ। जागिर, व्यवसाय केही छैन भने उसको जायजेथाको मूल्यांकन गरेर मात्र साहूले ऋण दिन्छन्। लाखको अचल सम्पत्ति भएकालाई करोड ऋण दिएको कतै देखिँदैन। बैंकहरुले ऋण दिँदा पनि ऋणीको मासिक आम्दानीदेखि उसको अचल सम्पत्ति सबै मूल्यांकन गर्ने गर्दछन्। कमाएर तिरेन भने त्यही अचल सम्पत्ति हडपेर उठाउने लक्ष्य साहूले राखेका हुन्छन्।

कसैले ऋण लिएर व्यापार, व्यवसाय, उद्योग आदिमा लगानी गर्छन् भने कोही निष्क्रिय बसेर ऋण लिएको रकमबाटै बिहानबेलुकाको गर्जो टार्न थाल्छन्। जसले ऋण रकम उद्यममा लगाउँछन्, उनीहरु समृद्धिको मार्गमा अग्रसर हुन्छन् र केही समयको अन्तरालमा नै आफ्नो आर्थिक हैसियत उकासेर ऋणीबाट साहूमा परिणत भएको हाम्रै समाजमा देखिएको छ। ऋण लिँदै जाने र सुतेर खाने प्रवृत्ति भएका ऋण तिर्नैका लागि अचल सम्पत्ति बेच्दै गएर केहीअघिका जमिनदारहरु सुकुम्वासीमा परिणत भएको पनि देखेका छौं। ऋण रकम कसरी परिचालित गरियो भन्ने मूल प्रश्न हो।

तीन वर्षमा उद्योगधन्दा खुलेर नेपाल कतिपय उपभोग्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर बनेको भन्ने कतै देखिएको छैन। आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर मुलुकको आन्तरिक व्यवसायलाई उन्नतिका मार्गमा धकेल्ने कुनै प्रयास भएको पनि देखिँदैन। बाटाघाटा, पुलपुलेसा आदिको विकास गरेर मुलुकभित्रकै उत्पादनलाई अन्यत्र लगेर आर्थिक उपार्जन हुने अवस्था सिर्जना गरिएको पनि देखिँदैन। कुलो, नहर, मल आदिको व्यवस्था गरेर कृषिजन्य उत्पादन बढाउने योजना कार्यान्वयनमा लगेको पनि पाइँदैन।

राज्यको पैसा कहाँ खर्च गरियो त? जनताका नजरले देखेको भनेको पहिलो योजना राष्ट्रपतिलाई गाडी र हेलिकप्टर खरिदको योजना बुनियो। डेढ करोडको त गलैंचा नै किनियो भनेर व्यापक हल्ला भयो। नेकपाका कार्यकर्ताका लागि सरकारी निकाय भर्तीकेन्द्रका रुपमा विकास गरियो।  जनताले करबापत बुझाएको रकम जसरी भए पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्री निकटका मानिसकहाँ पुग्ने मार्गप्रशस्त गरियो भन्ने आरोप पर्याप्त मात्रामा लागे। प्रदेश सरकार गठन भए। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु चुनिए। मन्त्रीहरुलाई लाखका गाडीले भएन, करोडभन्दा माथिका खरिद गरिए।

सिंहदरबारमा शनिबार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ काे बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्री अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेल। तस्बिर : रासस

यति हुँदाहुँदै पनि जनताका नाममा रेडियो, टीभीबाट सबैभन्दा बढी सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्रीमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नै पर्छन् र उनको अभिव्यक्ति त्यही हुने गर्दछ– यो तीन वर्षमा नेपालले जति प्रगति गर्‍यो, त्यति प्रगति कहिल्यै गरेको थिएन। फरक के पर्‍यो भने जनताका नजरमा समृद्धि भनेको एउटा कुरा रहेछ, प्रधानमन्त्रीको नजरमा समृद्धि भनेको अर्कै कुरा रहेछ। जनताले विकास के लाई मान्दा रहेछन् र प्रधानमन्त्रीले विकास कस्तो कुरालाई भन्दा रहेछन् छुट्याउन एउटा निष्पक्ष आयोग नै गठन गर्नुपर्ने देखिएको छ।

होइन भने विगतका वर्षका कुरा छाडौं। अहिलेकै वर्षमा पनि निर्धारण गरिएको बजेटको करिब साढे पाँच खर्ब रकम खर्च गर्न बाँकी नै छ। जेठ आधा गइसक्यो भने असारभित्र यो रकम खर्च हुने कुनै सम्भावना छैन। विद्वान् भनिएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदा पनि हालत त्यही थियो। राष्ट्रको बजेट प्रत्येक वर्ष बढ्दै जान्छ तर खतिवडाले अघिल्लो वर्षभन्दा पछिल्लो वर्ष घटाएका थिए। त्यही बजेटलाई पनि अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि झन् घटाए। सारमा भन्नु पर्दा सरकारमा रहेकाहरुसँग आफूसँग भएको पैसा विकास निर्माणका योजना बुनेर खर्च गर्ने सोच, आँट र कार्यक्रम देखिएको छैन।

असल सरकारले देश र जनताका बारेमा सोच्छ। राज्यको बजेट उनीहरुकै उन्नति प्रगतिमा खर्च गर्ने प्रयत्न गर्दछ। खराब मनोवृत्तिको सरकारले मनपरि खर्च गर्दै ऋणमाथि ऋण थप्छ। घाँटी भन्दा ठूलो हाड निल्ने कोसिस गर्दछ। अहिलेको यथार्थ यही नै हो।

जिम्मेवार मातापिता छन् भने उसले जहिले पनि आफ्ना सन्ततिका बारेमा सोचिरहेको हुन्छ। नियमितभन्दा बढी आम्दानी गर्न सफल भएमा सन्ततिको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका बारेमा योजना बुन्छन्। छोराछोरीका लागि ऋण होइन, धन छाडेर जान्छन्। त्यस्तै असल सरकारले देश र जनताका बारेमा सोच्छ। राज्यको बजेट उनीहरुकै उन्नति प्रगतिमा खर्च गर्ने प्रयत्न गर्दछ। खराब मनोवृत्तिको सरकारले मनपरि खर्च गर्दै ऋणमाथि ऋण थप्छ। घाँटी भन्दा ठूलो हाड निल्ने कोसिस गर्दछ। अहिलेको यथार्थ यही नै हो।

वर्तमान सरकारले आम्दानी बढाएकै छैन बरु ऋण बढाएको छ। प्रत्येक वर्ष बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ। पैसै खर्च नगरी मुलुक कसरी समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्यो? जनता उत्तर खोजिरहेका छन्। अझ अर्को कुरा प्रचण्ड र माधव नेपालले गएका तीन वर्ष कामै गर्न दिएनन् भनेर प्रधानमन्त्रीले एकोहोरो रटान लगाइरहेका छन्, अनि कामै नगरी कसरी विकास भयो? सर्वसाधारणलाई कसले बुझाइदेला?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
थप समाचार
ताजा अपडेट
सर्वाधिक पढिएको